खेलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है : पाटिल

उन्होंने बताया कि खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण खेल अवसंरचना के संवर्धन के लिए राष्ट्रव्यापी स्कीम शुरू की है। पंचायत युवा और खेल अभियान नामक इस स्कीम के अंतर्गत सभी ग्राम और ब्लाक पंचायतों तथा उनके समकक्ष प्रशासनिक इकाइयों को 10 वर्ष की अवधि में चरणबद्घ रूप से प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत कार्य पूरा करने हेतु बुनियादी खेल अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्कीम में ब्लाक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए भी प्रावधान है। इस स्कीम से उम्मीद है कि युवाओं की खेलों में बड़े पैमाने पर भागीदारी होगी जिससे एक स्वस्थ और सामाजिक रूप से सम्मिलित समाज बनेगा और सामुदायिक विकास में युवाओं की भागीदारी होगी।

पाटिल ने कहा कि 31 मार्च, 2005 तक मंत्रालय, स्टेडियम, खेल छात्रावास और अन्य खेल अवसंरचना के निर्माण सहित खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता दे रहा था। तथापि, 1अप्रैल 2005 से खेल अवसंरचना सृजन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि 2008-09 में शुरू की गई पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पाइका) स्कीम के अंतर्गत 22854 ग्राम पंचायतों और 601 ब्लाक पंचायतों में खेल अवसंरचना के सृजन और अनुरक्षण के लिए 24 राज्यों को कुल 250़78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी जिसमें से 2008-09 के दौरान 83़15 करोड़ रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।