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गुर्जर समुदाय का महापड़ाव समाप्त

बैंसला ने कहा कि इस बारे में अगले सात दिनों में आदेश आने की संभावना है, लेकिन यदि बात नहीं बनी तो आंदोलन को फिर से शुरू किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री के साथ मंगलवार देर रात तक चली बातचीत के बाद राज्य सरकार द्वारा नौकरियों में पांच फीसदी स्थान रिक्त रखे जाने के आश्वासन के बाद बैंसला ने महापड़ाव समाप्त करने की घोषणा की।

गौरतलब है कि गुर्जर समुदाय की तरफ से सरकारी नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण की मांग की जा रही है, जिसके चलते राज्य में 80,000 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक भर्तियों में पांच फीसदी स्थान रिक्त रखे जाएंगे और इसके बाद इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को योग्यता की आयु में इतना ही अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के साथ हुई सहमति के बाद बैंसला और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल ने अजमेर (लाडपुरा) में जारी महापड़ाव वापस लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को सात दिन के भीतर सरकार और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने मंगलवार देर रात जयपुर में अशोक गहलोत से मुलाकात कर आरक्षण के विकल्पों पर चर्चा की।

इस बीच सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि गुर्जर नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच अभी एक और वार्ता होगी। इस वार्ता का एजेंडा और समय अभी तय नहीं किया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:33 [IST]
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