कोलकाता हाई कोर्ट ने सौरव गांगुली और बंगाल सरकार पर लगाया जुर्माना, गलत तरीके से लिया था प्लॉट

नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल सरकार पर क्रमशः 10,000 और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह फैसला किया है। आरोप यह है कि कोलकाता में पास के न्यू टाउन इलाके में स्कूल स्थापित करने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष को एक प्लॉट अनियमित तरीके से आवंटित किया गया था।

गांगुली ने लंबे समय तक के निवेश को ध्यान में रखते हुए स्कूल का आइडिया लिया था ताकि यह इच्छुक छात्रों के लिए आसानी से सुलभ हो। लेकिन इसने उन्हें और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि जूरी ने कहा कि वह आवंटन को रद्द नहीं करेगी। लेकिन राज्य और WBHIDCO (पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) पर जुर्माना 50,000 तक जा सकता है।

बेंच ने न्यूज 18 के अनुसार कहा, "हमें भूखंड के आवंटन को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वही पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है, हालांकि, सत्ता के मनमाने प्रयोग, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के बिल्कुल विपरीत काम करने हम राज्य और WBHIDCO (पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) पर प्रत्येक पर 50,000 रुपये फाइन लगाते हैं।"

अभी के लिए, पीठ ने भारत के पूर्व कप्तान और 'गांगुली एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी' पर '10,000 की टोकन लागत' लगाई है। बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था।

"इस कारण से कि उन्हें भी कानून के अनुसार काम करना चाहिए था, उनके पक्ष में भूखंड का मनमाने ढंग से आवंटन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था।"

इसके अलावा, पीठ ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि ऐसे नियम निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि पार्टी को जो लगता है उसे चुनने या चुनने के लिए आवेदन करने से सत्ता के प्रयोग से संबंधित कोई समस्या न हो।

अभी के लिए, विचाराधीन भूमि के भूखंड को अगस्त 2020 को WBHIDCO को सौंप दिया गया है।