नई दिल्ली। आईसीसी के विवाद निवारण पैनल ने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि वह बीसीसीआई की ओर से मांगे गए खर्च का 60 प्रतिशत भुगतान करे। अंतराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई की ओर से मुकदमे का खर्च वसूलने के लिए दायर मामले का फैसला सुनाया है। आईसीसी ने द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मुआवजे के दावे को खारिज किए जाने के करीब एक महीने बाद ये निर्देश दिए।
बता दें कि पीसीबी ने द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं करने को लेकर बीसीसीआई के ऊपर केस ठोककर मुआवजे का दावा किया था। पाकिस्तान की यह मांग भारत ने खारिज कर दी। इस बात के एक महीने बाद आईसीसी ने दोनों बोर्ड के लिए खर्च का भी भुगतान कर दिया है। आईसीसी ने अपने फैसले में कहा, 'पैनल पीसीबी को हर्जाने तथा प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 60 प्रतिशत बीसीसीआई को भुगतान करने का आदेश देता है।' साथ ही यह भी कि पैनल का यह फैसला बाध्यकारी है।
Dispute Panel has decided on the Costs Award. Read more here at https://t.co/lymUnCE82P https://t.co/pMnPbqWtcb
— ICC Media (@ICCMediaComms) December 19, 2018
हालांकि इसका मतलब यह भी है कि बीसीसीआई को प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का भी 40 प्रतिशत भुगतान करना है। फैसले में उस धनराशि का जिक्र नहीं है जिसका दावा भारतीय बोर्ड ने किया था। पीसीबी ने बीसीसीआई पर आरोप लगाया था कि उसने 2015 से 2023 तक 6 द्विपक्षीय सीरीज खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया। पीसीबी ने बीसीसीआई से 447 करोड़ रुपये मुआवजे के दावे की मांग की। बीसीसीआई ने कहा था कि यह समझौता ज्ञापन बाध्यकारी नहीं था और यह मायने नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी के लिए भारत के राजस्व ढांचे के समर्थन की प्रतिबद्धता का सम्मान करने में असफल रहा था। यह फैसला बीसीसीआई के पक्ष में रहा था।