पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी अपनी बात पर अड़ा है BCCI, विनोद राय ने कही ये बात
नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप दाैरान मैच में ना खेलने का इरादा अभी भी बरकरार है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भले ही कह दिया हो कि मैच तय समयानुसार ही होंगे लेकिन बीसीसीआई अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने की बात पर अड़ा हुआ है। इसके संकेत प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय ने गुरुवार को दिए।
राय ने कहा कि बीसीसीआई अब भी चाहता है कि आईसीसी आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए, भले ही हाल में उसकी ऐसी मांग ठुकरा दी गई थी, हालांकि उन्होंने इस पर टिप्पणी नहीं की कि भारत विश्व कप में पाकिस्तान का बहिष्कार करेगा या नहीं। राय ने सीओए की बैठक के बाद कहा कि अभी इसमें समय है। इसमें चार महीने बचे हुए हैं। हमने (सुरक्षा को लेकर) अपनी चिंता व्यक्त कर दी है और उन्होंने (आईसीसी) ने कहा कि हां सुरक्षा कड़ी की जाएगी।
राय ने कहा कि आईसीसी ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित करने के भारत के आग्रह को ठुकराया नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्र उनके सामने रख दिया गया है। इसमें साफ तौर पर पाकिस्तान का जिक्र है। ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। क्या हम सुरक्षा परिषद में किसी देश का बहिष्कार करने में सक्षम हैं। प्रक्रिया धीमी गति से चलती है। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीओए इस महीने के आखिर में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर से चर्चा करेंगे, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मसले पर भी बात होगी। बीसीसीआई के विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के अंतर्गत आने के लंबे समय से लंबित मसले पर भी चर्चा होगी क्योंकि आईसीसी ने इसे तुरंत सुलझाने के लिए कहा है।
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बीसीसीआई वाडा के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं आईसीसी का मानना है कि वह इसके अंतर्गत आता है। अगर बीसीसीआई इसके अंतर्गत नहीं आता है तो आईसीसी को वाडा का पालन नहीं करने वाली खेल संस्था माना जा सकता है और ऐसे में 2028 तक ओलिंपिक में क्रिकेट को शामिल कराने की योजना खटाई में पड़ सकती है। राय ने कहा, 'आईसीसी चेयरमैन के साथ कई मसलों पर चर्चा होगी जिनमें वाडा से जुड़ा मामला भी शामिल है।' बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच मैच 16 जून को मैनचेस्टर में खेला जाना है। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है या नहीं इसका अंतिम फैसला सरकार ही सुनाएगी, जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से है।
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