समाचार पत्र 'द न्यूज' के मुताबिक लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा पीसीबी के खाते में धांधली के आरोपों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान बट्ट ने सेना और न्यायपालिका पर ये गंभीर आरोप लगाए।
बट्ट ने कहा कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायपालिका में उच्च पदों पर कार्यरत लोगों ने लाहौर और कराची में स्थित पीसीबी की जमीन पर अवैध तरीके से अपने आवास बना रखे हैं।
बकौल बट्ट, "सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायपालिका में उच्च पदों पर कार्यरत लोगों ने अवैध तरीके से पीसीबी की जमीन पर व्यापक पैमाने पर निर्माणकार्य किया है। लगभग 18 एकड़ जमीन सेना और न्यायपालिका के कब्जे में है। इसकी कीमत करोड़ों रुपये है। हमें यह जमीन वापस चाहिए।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।