डालमिया मामले पर आदेश को चुनौती

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने छह शीर्ष अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला शुरू करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह निर्देश पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के मामले में झूठा हलफ़नामा दायर करने के आरोप पर दिया था. डालमिया को वर्ष 2006 में बीसीसीआई से निलंबित कर दिया गया था.

उन पर आरोप लगाया गया था कि उनके कार्यकाल में हुए विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान वित्तीय अनियमितताएँ हुई थी. डालमिया ने बोर्ड के इस फ़ैसले को अदालत में चुनौती दी थी.

बाद में अदालत ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी थी और इस साल हुए चुनाव में जगमोहन डालमिया फिर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए.

चुनौती

आठ महीन पहले डालमिया ने ग़लत हलफ़नामा दिए जाने को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था.

इसके बाद ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को दिए अपने आदेश में बोर्ड के छह अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला शुरू करने का आदेश दिया था.

इनमें शामिल हैं- बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष शशांक मनोहर, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री शरद पवार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रत्नाकर शेट्टी, एन श्रीनिवासन (सचिव), निरंजन शाह (पूर्व सचिव) और चिरायु अमीन (जूनियर क्रिकेट समिति के अध्यक्ष).

जगमोहन डालमिया ने कलकत्ता हाई कोर्ट में शरद पवार और बोर्ड के अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अदालत में ग़लत दस्तावेज़ पेश किए थे.