राजस्थान रॉयल्स को मिली राहत

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का फ़्रेंचाइज़ी समझौता ख़त्म करने के बीसीसीआई के फ़ैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट ने कुछ वित्तीय शर्तें भी रखी हैं.

कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान रॉयल्स एक हलफ़नामा दायर करे जिसमें मालिक़ाना हक़ का ढाँचे का ब्यौरा दिया जाए

फ़ैसले से राजस्थान रॉयल्स को राहत मिली है. कोर्ट के आदेश के बाद अब राजस्थान रॉयल्स आईपीएल-4 के लिए लगने वाली खिलाड़ियों की बोली में हिस्सा ले सकेगा. ये बोली आठ और नौ जनवरी 2011 को लगेगी.

अक्तूबर में आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की आपातकालीन बैठक में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स एलेवन पंजाब की टीमों की फ़्रेंचाइज़ी कंपनियों के साथ क़रार ख़त्म कर दिया गया था.

ये कहा गया था कि क़ानूनी सलाह के आधार पर राजस्थान रॉयल्स और किंग्स एलेवन पंजाब के साथ समझौतों को रद्द किया जा रहा है क्योंकि इन दो टीमों ने 'बीसीसीआई के साथ हुए समझौतों का उल्लंघन' किया है.

राजस्थान रॉयल्स ने इसके ख़िलाफ़ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.

बॉम्बे हाई कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले का मतलब होगा कि अब बीसीसीआई को आईपीएल में 10 टीमें उतरानी पड़ेंगी या मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना होगा.