नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और एक अन्य टॉप टीम की सुपर सीरीज़ आयोजित करने पर बात की है। इस विचार ने क्रिकेट बिरादरी को दो धड़ों में बांट दिया है और अब लोग बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बीच बढ़ती रस्साकशी में एक बीच का रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल सुपर सीरीज की योजना का आधार ही आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में शामिल हर साल के आईसीसी इवेंट को रोकने पर टिका है।
गांगुली और भारतीय बोर्ड के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के अधिकारियों से मुलाकात की जहां इंग्लिश बोर्ड ने प्रस्तावित टूर्नामेंट पर बातचीत को स्वीकार किया है।
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ईसीबी ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को दिए एक बयान में कहा, "हम प्रमुख क्रिकेट देशों के अन्य लीडर के साथ नियमित रूप से बैठक करते हैं और खेल को प्रभावित करने वाले विषयों पर चर्चा करते हैं।" "दिसंबर में बीसीसीआई के साथ एक बैठक में एक चार देशों के टूर्नामेंट कराने का मामला उठाया गया था और हम आईसीसी के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा के लिए खुले हैं कि क्या यह योजना विकसित हो सकती है।"
इस टूर्नामेंट से सीधे तौर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के बोर्ड के पास ज्यादा राजस्व जुटने की उम्मीद है। आईसीसी अपने विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी या अन्य प्रतियोगिताओं के अलावा तीन से ज्यादा टीमों के बीच टूर्नामेंट कराने की अनुमति नहीं देता है
वहीं जस्टिन लैंगर को डर है कि सुपर सीरीज़ क्रिकेट कार्यक्रम को और अधिक व्यस्त बना देगी। इस सीरीज में शामिल ऑस्ट्रेलिया टीम के बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने मंगलवार को कहा कि यह पहले से ही व्यस्त क्रिकेट प्रोग्राम को और ज्यादा व्यस्त बना देगा।
"हम सभी समझते हैं कि विश्व क्रिकेट में कार्यक्रम वास्तव में व्यस्त है, इसलिए मुझे यकीन है कि बहुत सारी बातचीत होगी और इस बातचीत को करने और इससे जुड़े बाकी मामलों को सही करने के लिए कई लोग अपनी भूमिका में हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह एक टाइट शेड्यूल है। "लैंगर ने यह बात ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से कही।
बता दें कि बीसीसीआई प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही गांगुली ने कहा था कि उनका मुख्य लक्ष्य वैश्विक क्रिकेट राजस्व में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना होगा।