T20 World Cup 2021 ICC Forces BCCI to 906 crores rupees tax for Hosting World Cup T20 2021: नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई (BCCI)) को साल 2021 में टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2021) की मेजबानी करनी है, जिसका आयोजन अक्टूबर-नवंबर के महीने में किया जाना है। हालांकि आईसीसी (ICC) ने बीसीसीआई (BCCI) को इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिये साफ कर दिया है कि अगर उसे इस टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है तो उसे 906 करोड़ रुपये की रकम चुकानी पड़ सकती है। दरअसल आईसीसी (ICC) लगातार बीसीसीआई (BCCI) से इस टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर टैक्स में छूट की मांग कर रही है।
ऐसे में अगर केंद्र सरकार की ओर से टैक्स में छूट नहीं मिलती है तो उसे विश्व कप के आयोजन के लिये 906 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में चुकाने पड़ सकते हैं, हालांकि अगर सरकार छूट देती है तो भी बीसीसीआई (BCCI) को 227 करोड़ रुपये चुकाने पड़ेंगे।
और पढ़ें: AUS vs IND: ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का नया दावा, कोहली-पांड्या ने भी तोड़ा था क्वारंटीन नियम
उल्लेखनीय है कि आईसीसी (ICC) ने बीसीसीआई (BCCI) को टैक्स के मुद्दे को सुलझाने के लिये फरवरी 2021 तक का समय दिया है, अगर बीसीसीआई (BCCI) ऐसा करने में नाकाम होती है तो आईसीसी (ICC) इस टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में करा सकती है।
बीसीसीआई (BCCI) पहले ही आईसीसी (ICC) की ओर से दी गई दो डेडलाइन 31 सितंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 को मिस कर चुकी है, ऐसे में आईसीसी (ICC) के इस बयान से भारतीय बोर्ड पर जल्द फैसला लेने का दबाव बढ़ गया है।
और पढ़ें: AUS vs IND: मेलबर्न में मिली हार से घबराई है ऑस्ट्रेलिया, खिलाड़ियों को फंसाने की है साजिश
गौरतलब है कि बीसीसीआई (BCCI) की ओर से टैक्स छूट की अपील भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास पेंडिंग पड़ा है और सरकार ने अभी भी कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं आईसीसी (ICC) ने भारत की ओर से टैक्स में छूट नहीं ले पाने के केस में बीसीसीआई (BCCI) को 2 विकल्प दिये हैं, जिसमें उसने पहले तो बोर्ड को टैक्स भरने की जिम्मेदारी उठाने का विकल्प दिया तो वहीं भारत के बजाय इस टूर्नामेंट यूएई में आयोजित कराने की बात कही है।
आपको बता दें कि साल 2011 में जब आखिरी बार भारत ने विश्व कप का आयोजन किया था तो मनमोहन सरकार ने आखिरी समय में टैक्स छूट की अपील को मान लिया था लेकिन 2016 टी20 विश्व कप में मोदी सरकार ने सिर्फ 10 फीसदी छूट ही दी थी। वहीं टैक्स में कम छूट मिलने की वजह से आईसीसी (ICC) ने बीसीसीआई (BCCI) के शेयर में 23.75 मिलियन डॉलर की कटौती की थी।