आईओसी, ओसीए की खेल मंत्रालय को अप्रत्यक्ष धमकी

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने केंद्रीय खेल मंत्रालय को अप्रत्यक्ष धमकी में कहा कि यदि सरकार ने खेल संस्थाओं के अधिकारियों की उम्र या कार्यकाल की सीमा तय करने जैसे कदमों को नहीं रोका तो खेल संघों को प्रतिबंधों का सामना करना होगा।

खेल मंत्रालय के वर्ष 1975 के सरकारी दिशा-निर्देशों को फिर लागू करने के प्रयास के कारण भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) और मंत्रालय के बीच की जंग में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हस्तक्षेप किया है। सरकारी दिशा-निर्देशों में अनुसार ओलंपिक एसोसिएशन और उससे जुड़े राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ)के अधिकारियों के कार्यकाल की सीमा निर्धारित की गई है।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में भारतीय हाकी संघ (आईएचएफ) की मान्यता बहाल होना, आईओए और आईओसी के रुख के अनुरुप है। इससे एनएसएफ सरकार के दिशा-निर्देशों को खारिज करने और अपनी स्वायत्तता में हस्तक्षेप के प्रतिरोध के लिए प्रोत्साहित होंगे।

केंद्रीय खेल मंत्री एम.एस.गिल को लिखे एक संयुक्त पत्र में आईओसी और ओलंपिक कौंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने सरकारी दिशा-निर्देशों के प्रति आईओए और एनएसएफ के सर्वसम्मत रुख का संज्ञान लिया है। इस पत्र की एक प्रति आईओए के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी को भी भेजी गई है।

आईओसी के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संबंध निदेशक पेरे मिरो और ओसीए के महानिदेशक और तकनीकी निदेशक हुसैन अल-मुसल्लम ने पत्र में कहा, "युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा एक मई 2010 को जारी दिशा-निर्देशों के खिलाफ आईओए और राष्ट्रीय खेल संघों के अपनाए गए सर्वसम्मत रुख का हमने संज्ञान लिया है।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने दिशा-निर्देशों को लागू करना जारी रखा तो वे आईओसी की अगली कार्यकारी बैठक में रिपोर्ट देने को बाध्य होंगे।

पत्र में कहा गया कि यदि मंत्रालय ने एक बार और दिशा-निर्देश जारी किए तो वे ओलंपिक चार्टर के नियम 28.2 के तहत जून में होने वाली आईओसी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने को बाध्य होंगे।

पत्र में कहा गया कि ओलंपिक चार्टर के उल्लंघन के मामले में कार्यकारी बोर्ड कोई भी उपयुक्त फैसला ले सकता है। इसमें खेल संस्थाओं के निलंबन या उनकी मान्यता वापस लेना भी शामिल है।

आईओसी ने खेल मंत्रालय को 12 मई को लिखे एक पत्र में कहा था कि सरकार खेल संस्थाओं पर दिशा-निर्देश नहीं थोप सकती। यदि यह सब लागू किया जाना है तो इसके लिए खेल संस्थाओं को खुद आगे आना चाहिए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।