हॉकी नहीं है भारत का राष्ट्रीय खेल, कोर्ट बोला- हम कुछ नहीं कर पाएंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग की गई थी। जनहित याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की थी, जिन्होंने कहा था कि हॉकी को आम धारणा के विपरीत आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है।

विशाल ने पूछा, "अगर हमारे पास एक राष्ट्रीय पशु हो सकता है, तो हमारे पास एक राष्ट्रीय खेल क्यों नहीं होना चाहिए।" याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सवाल खड़ा किया। हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने के लिए रूचि व्यक्त नहीं की। न्यायमूर्ति ललित ने याचिकाकर्ता से कहा, "क्षमा करें सर। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वापस ले सकते हैं या हम याचिका खारिज कर देंगे।" याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के प्रचार और उत्थान के लिए केंद्र और विभिन्न खेल निकायों को निर्देश देने की भी मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने इस बात पर अफसोस जताया था कि भारत कई दशकों तक खेल पर हावी रहने के बावजूद 41 साल बाद ही इस खेल में ओलंपिक पदक जीत सका। उनके अनुसार, "यूओआई और अन्य संबंधित खेल निकायों की पहल की कमी के कारण, यह सुनिश्चित करने में कि इस खेल का यह मानक अन्य देशों के बराबर है।" दायर याचिका में कहा गया, "भारत में हॉकी का इतिहास पूरे देश के लिए गौरव का स्रोत रहा है। इस खेल में, भारत हमेशा खेल के महानतम प्रभुत्वों में से एक रहा है। हालांकि, यह अधिक दुर्भाग्य से कहा जा सकता है कि भारत ने 41 वर्षों तक हॉकी के खेल से कोई ओलंपिक प्रशंसा नहीं मिली। टोक्यो 2020 ओलंपिक में, इस बार, भारत, हालांकि, इकतालीस साल बाद हॉकी में कांस्य पदक हासिल करने में सफल रहा।"

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आगे लिखा गया, "जबकि भारत क्रिकेट के खेल में एक महाशक्ति है और दुनिया के कुछ प्रतिभाशाली दिमागों और कॉर्पोरेट नेताओं को पैदा करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इसने अन्य क्षेत्रों में संघर्ष किया है.. हॉकी का खेल, जो भारत का सच्चा गौरव रहा है, यूओआई (भारत संघ) की पहल और समर्थन के बिना अपनी लोकप्रियता खो दी है।"