हाॅकी इंडिया ने 11 खिलाड़ियों को किया निलंबित, मैच के दाैरान की थी भयंकर लड़ाई

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया अनुशासन समिति ने मंगलवार को पंजाब सशस्त्र पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के बीच 56 वें नेहरू कप फाइनल के दौरान हुई हिंसा में शामिल 11 खिलाड़ियों और दो टीम अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पिछले महीने नेहरू कप के फाइनल के दौरान मैदान के अंदर लाठी के साथ मारपीट की थी और इसके बाद हाॅकी इंडिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टूर्नामेंट के आयोजकों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट की समीक्षा करने और वीडियो साक्ष्य देखने के बाद, हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष भोला नाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति ने सर्वसम्मति से क्रमशः 12-18 महीने और 6-12 महीनों की अवधि के लिए पंजाब सशस्त्र पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ियों को निलंबित करने का फैसला किया। ।

हॉकी इंडिया ने एक विज्ञप्ति में कहा, "समिति ने पंजाब सशस्त्र पुलिस के खिलाड़ियों हरदीप सिंह और जसकरन सिंह को 18 महीने के निलंबन के तहत रखा जबकि दिपिंदरदीप सिंह, जगमीत सिंह, सुखप्रीत सिंह, सर्वजीत सिंह और बलविंदर सिंह को 11 दिसंबर 2019 से 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।" पंजाब आर्म्ड पुलिस टीम मैनेजर अमित संधू को लेवल 3 के अपराध के लिए 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था और यह भी सिफारिश की गई थी कि10 मार्च 2020 से 9 जून 2020 तक पंजाब पुलिस टीम को तीन महीने के निलंबन के तहत रखा जाए और किसी भी अखिल भारतीय टूर्नामेंट में खेलने के लिए पात्र न हो।

पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ी सुखजीत सिंह, गुरसिमरन सिंह और सुमित टोप्पो को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि टीम के कप्तान जसबीर सिंह को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के टीम मैनेजर सुशील कुमार दुबे को भी आचार संहिता और प्रतिबंधों का पालन करने में उनकी टीम की अक्षमता के कारण छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह भी सिफारिश की गई थी कि पंजाब नेशनल बैंक की टीम को तीन महीने के निलंबन के तहत रखा जाए और 11 दिसंबर से 10 मार्च तक प्रभाव वाले किसी भी अखिल भारतीय टूर्नामेंट में खेलने के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह भी सहमति व्यक्त की गई थी कि उपरोक्त सभी खिलाड़ियों को उनके प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद 24 महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा और आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन पर तत्काल स्तर 3 अपराध का गठन होगा और व्यक्ति को स्वचालित रूप से दो साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।