हाकी विश्वकप में होगा प्रॉफिट शेयरिंग
पेइचिंग, 23 अगस्तः अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ (एफआईएच) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में होने वाले हाकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी और इससे होने वाली कमाई में बराबर की भागीदारी के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
आईओए के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और एफआईएच प्रमुख एल्स वान ब्रेडा व्रीजमैन ने शुक्रवार को यहां समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार टूर्नामेंट से एफआईएच को होने वाली आय को भारत में हाकी के विकास पर खर्च किया जाएगा।
समझौता पत्र के अनुसार व्रीजमैन और कलमाड़ी विश्व कप आयोजन समिति के संयुक्त अध्यक्ष होंगे और भारत में इस टूर्नामेंट की मार्केटिंग के लिए एक जल्दी ही एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा।
व्रीजमैन ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हम ऐसी समिति के गठन की वैधता के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। यह समिति भारत में हाकी विश्व कप की मार्केटिंग से जुड़े सभी पहलुओं को देखेगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या यह लिमिटेड कंपनी की तरह की कोई संस्था होगी एफआईएच अध्यक्ष ने कहा कि वह अभी इस बारे में विस्तार से जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन भारत में कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने के बाद इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हम कुछ जाने माने कानूनविदों के संपर्क में हैं और एक बार इसे अंतिम रूप दे दिया जाए तो हम खुद आपको इस बारे में जानकारी देंगे।
आईओए के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और एफआईएच प्रमुख एल्स वान ब्रेडा व्रीजमैन ने शुक्रवार को यहां समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार टूर्नामेंट से एफआईएच को होने वाली आय को भारत में हाकी के विकास पर खर्च किया जाएगा।
समझौता पत्र के अनुसार व्रीजमैन और कलमाड़ी विश्व कप आयोजन समिति के संयुक्त अध्यक्ष होंगे और भारत में इस टूर्नामेंट की मार्केटिंग के लिए एक जल्दी ही एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा।
व्रीजमैन ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हम ऐसी समिति के गठन की वैधता के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। यह समिति भारत में हाकी विश्व कप की मार्केटिंग से जुड़े सभी पहलुओं को देखेगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या यह लिमिटेड कंपनी की तरह की कोई संस्था होगी एफआईएच अध्यक्ष ने कहा कि वह अभी इस बारे में विस्तार से जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन भारत में कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने के बाद इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हम कुछ जाने माने कानूनविदों के संपर्क में हैं और एक बार इसे अंतिम रूप दे दिया जाए तो हम खुद आपको इस बारे में जानकारी देंगे।
Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:16 [IST]
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