आखिर क्यों और कैसे नहीं मिला हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को 'भारत रत्न'

2013 में साैंपा था सभी डाटा

इसके बाद सरकार ने भारत रत्न सम्मान के नियमों में बदलाव करते हुए उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी भारतीयों को अवार्ड के योग्य माना जिसमें खेलकूद भी शामिल हो गया। 22 दिसंबर 2011 को इंडियन हॉकी फेडरेशन ने ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश की। मेजर ध्यानचंद के पुत्र और पूर्व ओलम्पियन हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार बताते हैं कि "पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 12 जुलाई 2013 को तत्कालीन खेल मंत्री जितेंद्र सिंह से मिल कर भारत रत्न ध्यानचंद को दिए जाने की मांग के साथ ध्यानचंद जी का एक बायोडेटा सौंपा, जिस पर खेल मंत्री से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक की सहमति रही। अनौपचारिक रूप से मुझसे कहा गया कि ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा कुछ माह में ही कर दी जाएगी, लेकिन, बाद में पासा ही पलट गया।"

आनन-फानन में सचिन को भारत रत्न

आरटीआई एक्टिविस्ट और खेल प्रेमी हेमंत दुबे ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने से जुड़ी सभी फाइलों की मांग भारत सरकार से की थी। इन दस्तावेजों से यह बात साफ हो जाती है कि आनन-फानन सचिन को भारत रत्न देने की औपचारिकता पूरी कर ली गई। 14 नवंबर 2013 से वेस्टइंडीज के खिलाफ सचिन का विदाई टेस्ट शुरू हुआ, अगले दिन 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा, जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तत्काल मंजूर कर दिया, 16 नवंबर को मैच खत्म होने से पहले ही सचिन को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई।

ध्यानचंद सिर्फ फाइलों और प्रतिमाओं में सीमित हैं

वहीं, दूसरी ओर 17 जुलाई 2013 को खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की विधिवत सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजी। मेजर ध्यानचंद की फाइल पीएमओ ऑफिस में महीनों चलती रही। मेजर ध्यानचंद के पुत्र और पूर्व ओलम्पियन अशोक कुमार बताते हैं जब निर्णय की बारी आई तो फैसला ही पलट दिया गया। हेमंत दुबे कहते हैं कि "उस समय सचिन तेंदुलकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करते थे, जबकि मेजर ध्यानचंद बीते जमाने के खिलाड़ी थे। कांग्रेस ने चुनावी गणित से फायदा-नुकसान सोचा।" ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार कहते हैं कि ध्यानचंद को पूरा देश जानता है लेकिन सरकारी सिस्टम में ध्यानचंद सिर्फ फाइलों, योजनाओं और प्रतिमाओं में सीमित हैं। उन्हें भारत रत्न दिलाने के लिए आम लोगों को धरना देना पड़ता है। रैली निकालनी पड़ती है और सरकार को पत्र लिखना पड़ता है।

मोदी सरकार का दौर

यूपीए के बाद आई मोदी सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत को भारत रत्न सम्मान दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद को ओर शायद उसका ध्यान नहीं गया। हेमंत दुबे कहते हैं कि "असल में, भारत रत्न अवार्ड का भी राजनीतिकरण हो चुका है। जब महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में यह लिख दिया कि चुनाव जीतने पर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा।"

सरकारें वर्षों से भारत रत्न देने के फैसले में सियासी नफा-नुकसान देखती रही हैं इसकी कई मिसालें मिल सकती हैं। झांसी-ललितपुर से लोकसभा के सांसद और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने शहर की सबसे उंची पहाड़ी पर ध्यानचंद की 50 फीट उंची मूर्ति स्थापित कराई है। ध्यानचंद को भारत रत्न मिले, इसके लिए धरना देने, पत्र लिखने और रैली निकाल चुके प्रदीप जैन बताते हैं, "मैं मंत्री रहते हुए पीएम मनमोहन सिंह, शशि थरूर, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सीपी जोशी, राज बब्बर, संजय निरूपम, मीनाक्षी नटराजन जैसी 170 महत्वपूर्ण हस्तियों और सांसदों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र सौंप चुका हूँ।" सन 2014 के बाद से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव हर बार सरकार के पास भेजा जाता रहा है लेकिन, सन 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब मुखर्जी को और सन 2019 में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान दिया गया लेकिन हॉकी के जादूगर की बारी नहीं आ सकी।