स्थानीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने गुरुवार को बाराबंकी के मुख्य जिला न्यायायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) जगदीश प्रसाद राजपूत के समक्ष गुहार लगाकर मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) 500 के तहत शिकायत पंजीकृत कराने की इजाजत मांगी।
सीजेएम ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि आगामी 8 जून को तय की है। ज्ञात हो कि बहुजन समाज पार्टी(बसपा) प्रमुख एवं मुख्यमंत्री मायावती ने 19 मई को बसपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान बाराबंकी के नवनिर्वाचित सांसद एवं प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव पी.एल.पुनिया के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते उन्हें गद्दार करार दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने पुनिया को जिताने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।