आयोजन स्थलों के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र लेना जरूरी : हूपर

इसके अलावा सीजीएफ ने सीजीओसी से केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर सफाई मांगी है। सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में आयोजन स्थलों के सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

हूपर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "सीजीएफ को इस बात की चिंता है कि सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या उल्लेख किया है। इस संबंध में सीजीओसी से सफाई मांगी गई है। मूल रूप से हम ठीक उसी तरह हर बात को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, जैसा कि सीजीओसी चाहती है।"

"हम आयोजन स्थलों पर निर्माण कार्य करने वालों से और उनका मालिकाना हक रखने वालों से इस बात की गारंटी चाहते हैं कि आयोजन स्थलों का निर्माण पूरी तरह भारतीय कानून के दायरे में हुआ है और निर्माण कार्य के लिए हर जरूरी बात पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है।"

"स्थिति काफी गंभीर है और हम चाहते हैं कि खेलों के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। हम खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा चाहते हैं। इस संबंध में हमें गारंटी देने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सीजीओसी के हाथ में है। सीजीओसी को इस बात को लेकर आश्वस्त होना होगा कि सभी खेल आयोजन परिसर एथलीटों और दर्शकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं।"

सीवीसी ने गत गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी 16 परियोजनाओं में अनियमितिता की बात कह कर चौंका दिया था। सीवीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल गांव तरणताल, प्रशिक्षण हॉल और एथलेटिक्स ट्रैक सहित इन खेलों से जुड़ी 16 परियोजनाओं के दौरान भारी अनियमितिता बरती गई है।

इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा नेशनल स्टेडियम और एसपीएम तैराकी स्थल में किए गए पुनर्निमाण कार्य के दौरान भी धांधली की गई है।

साथ ही साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में किए गए निर्माण कार्य के दौरान तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा किए गए कार्यो में भी अनियमितता बरती गई है।

हूपर ने कहा कि ऐसे में जबकि खेलों के शुरू होने में दो महीने का वक्त रह गया है, सीवीसी रिपोर्ट ने सबके बीच निराशा भर दिया है। बकौल हूपर, "यह बेहद निराशाजनक बात है लेकिन हमें आगे की ओर देखना होगा। 18 अगस्त को सीजीएफ की बैठक है और उसमें सीजीओसी के साथ बैठकर हर जरूरी मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा और उसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।