खेलों में नेशनल कोड फॉर गुड गवर्नेंस के मसौदे को जांचेगी भूटिया, नारंग की समिति

नई दिल्ली: भारत सरकार के युवा और खेल मामले के मंत्रालय ने 13 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का मुख्य काम खेलों में गुड गवर्नेंस के लिए नेशनल कोड (2017) के मसौदे का रिव्यू करना होगा। इस समिति में सरकार ने पुराने खिलाड़ियों को भी शामिल किया है।

कमेटी में शामिल दिग्गज खिलाड़ियों में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया, ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग, नेशनल बेडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज समेत अन्य लोग शामिल हैं।

समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मुकंदकम शर्मा होंगे जबकि 12 अन्य लोग मेंबर की हैसियत से भाग लेंगे जिसमें प्रमुख तौर पर एक भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का प्रतिनिधि, बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष, खो-खो फेडरेशन के अध्यक्ष, भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष आदि शामिल हैं।

Union Ministry of Youth Affairs & Sports constitutes 13-member expert committee to review Draft National Code for Good Governance in Sports, 2017. Former Indian football team captain Baichung Bhutia, Olympic medalist Gagan Narang and others among the members. pic.twitter.com/UnK2v37JFY

— ANI (@ANI) November 28, 2019

माना जा रहा है कि इसका मकसद देश में खेल की कल्चर में सुधार करना है।

बता दें कि खेल कोड, जो खेल फेडरेशनों में जवाबदेही और पारदर्शिता के मानदंडों को रेखांकित करता है, का पहली बार 2011 में गठन किया गया था। इसने चुनाव प्रक्रिया, आयु और कार्यकाल के लिए पदाधिकारियों के लिए नियमों और उम्र के साथ-साथ सूचना के अधिकार तहत फेडरेशन्स को लाया था। हालांकि, यह 2014 में तर्क दिया गया था कि कोड में कुछ बिंदु आधुनिक-दिन के खेल की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे।

नतीजतन, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर मंत्रालय ने एक पैनल का गठन किया जिसने पिछले साल 2017 में खेल संहिता को संशोधित किया। इसके बाद कोर्ट ने मंत्रालय को उनके समक्ष संशोधित कोच प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसका मसौदा एक साल से अधिक समय से सील बंद लिफाफे में पड़ा हुआ है।