ओलंपिक संघ में सरकारी अधिकारी

भारत सरकार ने खेल संघों के विवाद में हस्तक्षेप करते हुए अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को भारतीय ओलंपिक संघ मुख्यालय में नियुक्त करने का फ़ैसला किया है.

खेल मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ के सामने इस मामले के निपटारे के लिए, आपसी सहमति से तय तिथि से एक अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है.

भारत सरकार की ओर से ये बयान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारियों की मुलाक़ात के बाद सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था.

बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी, महासचिव रंधीर सिंह और कई दूसरे खेल संघों के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मुलाक़ात की जिसके बाद सुरेश कलमाडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे इस संबंध में हस्तक्षेप करने का वादा किया है.

भारत में खेल संघों को लेकर खेल मंत्रालय और खेल अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है जिसके बाद खेल अधिकारी प्रधानमंत्री से मिलने पहुँचे.

खेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि खेल संघों के पदाधिकारी 12 साल से अधिक और 70 साल की उम्र से अधिक समय इन पदों पर नहीं बने रह सकते.

इस आदेश पर खेल संघों के अधिकारियों ने सख़्त आपत्ति की और कहा कि सरकार को पदाधिकारियों के कार्यावधि और उनकी उम्र के बारे में कोई फ़ैसला नहीं थोप सकती.

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सरकार के इन नियमों को लागू करने से देश में खेल गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.

उल्लेखनीय है कि सुरेश कलमाडी 1996 से ही भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं.