राष्ट्रमंडल खेल : बजट दोगुना, प्रधानमंत्री का भव्य आयोजन का वादा (लीड-2)

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा तैयारियों को लेकर आशंका जताए जाने के बाद राष्ट्रमंडल देशों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि भारत इन अपनी मेजबानी में कोई कमी नहीं होने देगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा, "मंत्रिमंडल ने खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 1620 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दे दी है। यह राशि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति को सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर कर्ज के रूप में दी जा रही है।"

सोनी ने बताया कि आयोजन समिति को उम्मीद है कि जो संशोधित बजट मंजूर किया गया है, उसके विपरीत वह राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के माध्यम से 1708 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने में सफल रहेगी।

आयोजन समिति का अनुमान है कि प्रायोजकों, टेलीविजन अधिकार और टिकटों की बिक्री से होने वाली आय से उसे राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में फायदा होगा। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अगले वर्ष 3 से 14 अक्टूबर तक बीच होना है। इन खेलों के अंतर्गत 17 स्पर्धाएं आयोजित होंगी।

सोनी ने बताया कि नए बजट में रहने की व्यवस्था, खान-पान, समापन और उद्घाटन समारोहों के आयोजन, प्रोटोकॉल, संचार, तकनीक, रिस्क प्रबंधन, बीमा और खेलों से जुड़ी तकनीकी जरूरतों पर आने वाले खर्च को शामिल किया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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