'Dream 11 ने उड़ाई पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की धज्जियां', फिर से चीनी कंपनी को मिली स्पॉन्सरशिप

ड्रीम 11 ने उड़ाई आत्म-निर्भर भारत की धज्जियां

क्रिकेट असोशिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने ड्रीम 11 को आईपीएल के प्रायोजन अधिकार मिलने को लेकर कहा कि इससे पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को चोट पहुंचेगी क्योंकि ड्रीम 11 एक चीनी कंपनी है।

उन्होंने कहा,' भारतीय क्रिकेट का शुभचिंतक होने के नाते मैं चाहता हूं कि आईपीएल 13 का सफल आयोजन यूएई में हो जाये। हालांकि ड्रीम 11 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनने से पीएम नरेंद्र मोदी क आत्म निर्भर भारत अभियान की धज्जियां उड़ जायेंगी क्योंकि यह एक चीनी कंपनी है, साथ ही यह भी सामने आया है कि कंपनी आईपीएल में काफी मात्रा में निवेश करती है।

बीसीसीआई ने किया ड्रीम 11 के चीनी कंपनी होने का बचाव

उल्लेखनीय है कि भारतीय खेलों में जिस तरह से चीनी निवेश को लेकर खिलाफ में माहौल बना हुआ है उसे देखते हुए बीसीसीआई डिफेंसिव मोड में आ गई है। बीसीसीआई ने Dream11 का बचाव करते हुए साफ किया है कि ड्रीम11 एक भारतीय स्टार्ट अप है जिसमें चीनी निवेश ईकाई में है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है और इसका हल भी आपस में निकाला जा सकता है।

वीवो से आधी रकम दे रहा है Dream 11

गौरतलब है कि ड्रीम इलेवन कंपनी बीसीसीआई को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिये जो रकम दे रही है वह चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से करीब आधी है।

इसको लेकर बीसीसीआई के आधिकारिक सूत्र ने कहा, 'बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह पैसा ठीक है। बोर्ड दो और ऑफिशल पार्टनर- अनअकैडमी और क्रेड- को भी साथ जोड़ेगा इसका अर्थ है कि उसे और 80 करोड़ मिलेंगे।' बीसीसीआई को इस हिसाब से 300 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलेगी।

अगर वीवो लौटा तो Dream 11 से छिन जायेगा IPL का प्रायोजन

ड्रीम11 ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के तीन साल के टाइटल राइट्स खरीद लिए हैं। 2020 के अधिकार तो पक्के हैं लेकिन अगले दो साल के लिए स्पोर्ट्स फैंटसी प्लैटफॉर्म के पास अधिकार रहते हैं या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वीवो अगले साल लौटता है या नहीं। अगर वीवो इंडिया- जो दो सप्ताह पहले ही आईपीएल से अलग हुआ है वापस आता है तो ड्रीम11 को उसके लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। हालांकि अगर वीवो टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर नहीं लौटेगा तो तो स्पोर्ट्स स्टार्ट अप के पास 2020 के आईपीएल के अलावा अगले दो साल के लिए भी अधिकार कायम रहेंगे।