स्पॉट फिक्सिंग : नई जांच समिति गठित, श्रीनिवासन पर रोक हटी

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन पर बीसीसीआई अध्‍यक्ष पद ग्रहण करने पर लगी रोंक हटा ली है। गौर हो कि श्रीनिवासन के दामाद एवं चेन्नई सुपरकिंग्स के मुख्य अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले मेंसंलिप्तता और उनकी संदिग्‍ध भूमिका के कारण कोर्ट ने यह आदेश दिया था। श्रीनिवासन हाल ही में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन बिहार क्रिकेट संघ के सचिव आदित्य वर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीनिवासन को अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद पद ग्रहण करने से रोक लगा दी थी।

इसके अलावा कोर्ट ने स्‍पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए तीन सदस्‍यीय समिति का भी गठन किया है, जिसे अगले चार महीने में रिपोर्ट देनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर की पीठ ने कहा कि बीसीसीआई और इसके अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन इस जांच समिति से पूरी तरह दूर रहेंगे, लेकिन जांचकर्ताओं को जरूरी सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग एवं सट्टेबाजी के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय नई जांच समिति गठित की। नई जांच समिति में न्यायमर्ति मुद्गल के अलावा वरिष्ठ वकील एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता एल. नागेश्वर राव और वरिष्ठ अधिवक्ता निलय दत्ता शामिल हैं। दत्ता असम क्रिकेट संघ (एसीए) के सदस्य भी हैं।

बीसीसीआई के वकील सी. ए. सुंदरम ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि बोर्ड और श्रीनिवासन जांच समिति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बीसीसीआई द्वारा गैर मान्यताप्राप्त सीएबी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर श्रीनिवासन को बोर्ड अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की थी।